महागठबंधन की सरकार में समन्वय समिति का गठन 15 नवंबर को किया गया था। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को समन्वय समिति का सदस्य के रूप में चुना गया था और उसे मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। जिसके बाद शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में राजेश ठाकुर को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई लोग शामिल हुए। वहीं सुबोध कांत सहाय ने कहा कि समन्वय समिति में राजेश ठाकुर को सदस्य के रूप में चुना जाना बहुत बड़ी बात है। उन्हें मंत्री का पद दर्जा मिला है, इससे राज्य के विकास में बहुत ही सहायता मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम सभी मंत्रियों का सहयोग मिलेगा और सभी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य की विकास को गति मिलेगी।
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तीन वर्षों का होगा कार्यकाल
झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। राज्य में विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जेएमएम प्रमुख सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जेएमएम और कांग्रेस के भी कई नेताओं को शामिल किया गया है। समिति में शामिल सभी सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई।