मृतक रबीका पहाड़िन के परिजनों को मुआवजा देने की मांग झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में की। सूचना के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनके अपने ही विधानसभा बोरियो में हुई यह घटना बेहद ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाय कम है। लोबिन हेंब्रम ने कहा कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि और नौकरी दी जाय। साथ ही कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाय।
3 साल में जेएसएससी से प्रदेश में सिर्फ 357 नियुक्तियां
विधानसभा में झारखंड सरकार ने माना है कि 3 साल में जेएसएससी से प्रदेश में सिर्फ 357 नियुक्तियां हुई हैं। भाजपा विधायक अनंत ओझा के अल्प सूचित प्रश्न पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया है। अनंत ओझा ने पूछा था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद की तुलना में सिर्फ 35 फ़ीसदी ही पदाधिकारी और कर्मचारी पदस्थापित हैं। जिससे सभी विभागों के कार्यों में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित नियुक्ति नियमावली के आधार पर झारखंड वैज्ञानिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत 58 रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष विभाग को अनुशंसा भेजी गई है। अब तक 56 कर्मी की नियुक्ति हो चुकी है।
भानु बोले, नियोजन नीति पर चर्चा हो
भानु प्रताप शाही ने कहा कि हमलोग सदन में सड़क-नाली पर चर्चा के लिए यहां आए नहीं हैं। युवा सड़क पर है। सरकार बताए कि राज्य में कौन सी नियोजन नीति लागू है। उन्होंने मांग किया कि सदन में नियोजन नीति पर चर्चा हो। भानु प्रताप ने आरोप लगाया कि विधि विभाग की आपत्ति के बाद भी जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जा रही है। सरकार युवाओं से खिलवाड़ कर रही है।
