बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है। न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 अगस्त तय की है। बिहार में जातीय गणना होगी या फिर उस पर रोक लगेगी, इसकी जानकारी अब 18 अगस्त को लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता। इसके बिना कोई आदेश नहीं नहीं दिया जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी। जाति आधारित सर्वे को लेकर कई दूसरी याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। अब सभी मामलों को एक साथ उसी दिन सुना जाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था
दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उसके बाद ‘एक सोच एक प्रयास’ नामक NGO की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गणना जारी रखने की अमुमति दे दी थी। इसके बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना का बचा हुआ काम जल्द पूरा करने के आदेश दिया था। बता दें कि राज्य में गणना का काम पूरा हो चुका है। अब इनकी डाटा इंट्री का काम जारी है। इसे लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार करवा रही है जो नियम के विरुद्ध है। इस मामले में बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है।
