राज्य समन्वय समिति की बैठक, कई विधेयकों पर भाजपा का रवैया ठीक नहीं

RANCHI : सांसद और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास पर शनिवार को राज्य समन्वय समिति की बैठक हुई। जिसमें राज्य में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लागू करने करने को लेकर भाजपा के रवैये पर सवाल उठाया गया। समिति के सदस्य विनोद पांडेय तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार जनहित में काम कर रही है। लेकिन हमारा जो विपक्षी दल भाजपा है उसके आचरण ठीक नहीं है। स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर कहा कि सदन से इस विधेयक को राजभवन भेजा गया था पर वहां से इसे समीक्षा किये जाने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया। भाजपा की शह पर मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, अंततः कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे राज्य के युवाओं और ST,SC OBC वर्ग का हित प्रभावित हुआ है। विनोद पांडेय ने कहा कि इन नीतियों की फिर से समीक्षा किये जाने और राज्यहित में लागू करने की अपील सरकार से है।

ये रहे मौजूद

शिबू सोरेन, फागू बेसरा, सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की, योगेंद्र महतो सहित समिति से जुड़े अन्य मौजूद थे।

हर महीने होगी समिति की बैठक

समन्वय समिति की बैठक में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन, सरना कोड, मॉबलिंचिंग, 1932 खतियान समेत एक दर्जन विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही हर महीने समिति की बैठक कराने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि चूंकि, यह मामला राज्य के युवाओं से जुड़ा है और उन्हें सरकार से काफी उम्मीदें है। इसलिए सरकार इसपर पहल करे। साथ ही कहा गया कि सरना कोड मामले में उच्च स्तरीय कमेटी राष्ट्रपति से मिलेगा। वहीं स्थानीय नीति मामले में त्रुटियों को खत्म कर लागू करने की मांग सरकार से की गई।

क्या कहा नेताओं ने

राजेश ठाकुर – भाजपा वाले हाईकोर्ट और राज्यपाल का सहारा लेकर विधेयकों को लागू करने में अड़ंगा डाल रहे है। सरकार हर स्तर पर काम करना चाहती है लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा है। कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद पर सरकार से आग्रह किया है कि जबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तबतक कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू रहने दिया जाये।

बंधु तिर्की – सरकार से आग्रह किया है कि विभिन्न अंचलों में राजस्व कर्मियों की स्वीकृत पद से भी कम कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। राजस्व कर्मियों की बहाली करे ताकि, जमीन से संबंधित दस्तावेज दुरूस्त हो सके।

फागू बेसरा – जिले में विस्थापितों को मुआवजा और नियोजन मामले पर पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जिला स्तर पर कमेटी बनायी गयी है लेकिन बैठक नहीं होती है। सरकार इसे दुरुस्त कराए जिससे कि विस्थापितों को मुआवजा मिल सके।