बिहार में शिक्षक संध अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस धरना प्रदर्शन के बाद कई शिक्षकों और पदाधिकारियों को बिना सूचित किए निलंबित किया गया है। जिसमें टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम भी शामिल है। निलंबन के बाद अमित विक्रम काफी आक्रोशित दिखें। और उन्होंने बिहार सरकार को चुनौती दे डाली। उनका कहना है कि अगर सरकार शिक्षक की मांग पूरी नहीं करती है, निलंबन वापस नहीं लेती है। तो हम शिक्षक सरकार को मिट्टी में मिला देंगे, जिस वोट की ताकत से हमनें तेजस्वी की पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है उसे वोट की ताकत से हम मिट्टी में मिला देंगे।
“बिना नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे किया गया निलंबित”
प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि मुझे ऐसी सूचना मिल रही है कि मेरे जितने भी शिक्षक साथी है चाहे मुंगेर जिले में हो या विभिन्न जिले में हो, हमारे संघ के पदाधिकारियों और नेताओं को निलंबित किया जा रहा है। और मुझे भी निलंबित किए जाने की सूचना मिली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ना तो मुझे कोई नोटिस दिया गया ना स्पष्टीकरण पूछा गया, डायरेक्ट निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश पूरी तरह हिटलर शाही और तानाशाही है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, संविधान जो हमें राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है
जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार है उसका यह सरकार उल्लंघन कर रही है बिहार में सरकार पूरी तरह से इमरजेंसी की स्थिति लागू की है ऐसा लगता है कि बिहार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। जो शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, उन्हें पटना पहुंचने से पहले ही विभिन्न जगहों पर रोका गया। पटना नहीं पहुंचने दिया गया, उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। अब एक ओर सरकार कह रही है कि हम वार्ता करेंगे, और दूसरी ओर विभाग के पदाधिकारी लगातार अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं।
“बिहार में हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी”
उन्होंने आगे कहा कि गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है, मुझे भी निलंबित किया गया है। और यह सब कानून की धज्जियां उड़ा कर किया जा रहा है, हमने किसी भी सेवा संहिता और आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। कहीं भी सेवा संहिता में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उग्र प्रदर्शन करना और हिंसक प्रदर्शन करना अवैध है। लेकिन हम पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने पर भी कार्रवाई की गई। और जो निलंबन पत्र जारी किया गया है उसमें लिखा गया है की नियमावली के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे।
जो कि सरासर गलत है, हम लोग बिना किसी शर्त राज्यकर्मी के दर्जा के लिए धरना प्रदर्शन करने गए थे, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था लेकिन यह सरकार डर गई है और सरकार अपने डर को छुपाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की मदद से शिक्षकों को निलंबित करवा कर अपने डर को दर्शा रही है। लेकिन बिहार सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। चाहे आप हमें निलंबित करें, वेतन बंद करें या फिर जेल में भेज दे। लेकिन शिक्षकों के हक की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता।
आगे उन्होंने कहा कि पदाधिकारी महोदय आज जो कार्यवाही कर रहे हैं, कल उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। कि कैसे आपने गैर कानूनी ढंग से शिक्षकों को निलंबित कर दिया,बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे। बिहार में हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी।
“नीतीश शिक्षकों का शोषण करके प्रधानमंत्री का रास्ता तय करना चाहते है”
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने पदाधिकारियों को समझा दें नहीं तो आने वाले चुनाव में उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। उन्हें क्या लगता है कि शिक्षकों का शोषण करके प्रधानमंत्री का रास्ता तय कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम 4 लाख शिक्षक हैं, और दो लाख आ रहे हैं। 6 लाख शिक्षक मिलकर 30 लाख से अधिक वोट की संख्या रखते है। और इसकी ताकत लोकसभा और विधानसभा में दिखाई देगी। और इसका गूंज इतिहास में दिखाई देगा कि किस तरह से शिक्षक नेताओं पर जब गैर कानूनी ढंग से कार्यवाही की गई, तो इसका जवाब शिक्षकों ने किस प्रकार से दिया। हम सत्ता पलटने की हिम्मत रखते हैं।
हम तख्तो ताज गिराने की हिम्मत रखते हैं। सरकार कान खोल कर सुन ले, कार्यवाही जल्दी बंद ना हुई और निलंबन वापस नहीं लिया गया और जो शिक्षकों की मांगे हैं उसे पूरी नहीं की गई तो आने वाला समय सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हम सरकार को मिट्टी में मिला देंगे, जिस वोट की ताकत से तेजस्वी की पार्टी को हमने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है उस वोट की ताकत से हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे।