RANCHI : झारखण्ड सरकार ने प्रशासनिक सेवा के 21अधिकारीयों का ट्रांसफर-पोस्टिंग किया है। राज्य के कई जिलों में SDO बदले गए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत गिरिजा शंकर महतो को सरायकेला खरसावाँ जिले के अंतर्गत चांडिल अनुमंडल का SDO बनाया गया है। इसी प्रकार पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रही पारुल सिंह को सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है।
दूसरी तरफ कोडरमा के सतगावां के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैद्यनाथ उराँव को गोड्डा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत शीलवंत कुमार भट्ट को रामगढ का SDO बनाया गया है। कोडरमा के उपनिर्वाचन पदाधिकारी हीरा कुमार को पलामू के छतरपुर का SDO बनाया गया है। पलामू के हुसैनाबाद के BDO रतन कुमार सिंह को नगर उंटारी का SDO बनाया गया है। धनबाद की उपनिर्वाचन पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी को को चैनपुर का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत राजीव नीरज को गुमला का SDO बनाया गया है जबकि गढ़वा के केतार प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ को पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथ का SDO बनाया गया है। लातेहार की भू-अर्जन पदाधिकारी जयवंती देवगम को गुमला के बसिया का SDO बनाया गया है। धनबाद के भू-अर्जन पदाधिकारी महेंद्र छोटन उराँव को तत्काल प्रभाव से सिमडेगा का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। दुमका के उपनिर्वाचन पदाधिकारी मो. परवेज़ को लातेहार का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। चतरा के कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन कुमार दुबे को लातेहार के महुआटांड तो पलामू के उपनिर्वाचन पदाधिकारी अनंत कुमार जामताड़ा का SDO नियुक्त किया गया है। पलामू के उपनिर्वाचन पदाधिकारी अनंत कुमार को जामताड़ा का SDO नियुक्त किया गया है।
चतरा के उपनिर्वाचन संतोष गुप्ता को गिरिडीह के बगोदर-सरिया का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्व विभाग के अवर सचिव सुरेंद्र उराँव को चतरा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। मंत्रिमंडल एवं निगरानी विभाग के अवर सचिव अनुराग कुमार तिवारी को पलामू के मेदिनीनगर सदर का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। पाकुड़ के जिला आपूर्ति पदाधिकारी विजय कुमार को गढ़वा का SDO बनाया गया है। गोड्डा के ठाकुर गंगटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीद कुमार को गोड्डा के महगामा का SDO नियुक्त किया गया है। इनके अलावा नव पदस्थापन से वंचित रहे पदाधिकारियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
