बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया जोर-शोर से शुरू हो चुकी है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाना, भू-धारियों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी ...
पटना हाई कोर्ट ने बिहार के दाखिल-खारिज कानून में जमाबंदी रद्द करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ...
बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जोरों पर है। राज्य सरकार ने जुलाई 2025 तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राज्य के ...
कैमूर जिले के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी 1679 राजस्व ग्रामों में जमीन का नया सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया ...
बिहार में भूमि विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अकेले पटना जिले में दाखिल-खारिज के 78,885 मामले लंबित हैं। इनमें से ...
बिहार सरकार राज्य में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. इस साल के अंत तक सभी जिला ...
बिहार में भूमि विवादों को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के साथ मिलकर ...
भू मापी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जमीन के क्षेत्रफल और सीमाओं का निर्धारण करती है। यह प्रक्रिया भूमि विवादों को कम करने, भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भूमि ...
बिहार सरकार ने जमाबंदी के डिजिटलीकरण में त्रुटियों को सुधारने और छूटी हुई प्रविष्टियों को दर्ज करने के लिए 'परिमार्जन प्लस' नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल ...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के बाद, जिसमें कहा गया था कि बिना जमाबंदी होल्डिंग कायम किए विक्रेता द्वारा किसी भी जमीन की बिक्री ...
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