बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जोरों पर है। राज्य सरकार ने जुलाई 2025 तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राज्य के ...
मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों में लापरवाही बरतने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और सभी अंचलाधिकारियों को अनावश्यक म्यूटेशन को रिजेक्ट न करने ...
बिहार में भूमि विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अकेले पटना जिले में दाखिल-खारिज के 78,885 मामले लंबित हैं। इनमें से ...
जमीन के दाखिल-खारिज के आवेदनों को समय सीमा के अंदर निपटाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों (सीओ, राजस्व पदाधिकारी और हल्का कर्मचारी) पर अब कार्रवाई होगी। यह सख्त कदम राजस्व ...
बिहार में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया बदल गई है. निबंधन विभाग द्वारा किसी भी जमीन की खरीद-बिक्री करने का अधिकार उसी व्यक्ति को दिया गया है जिसके नाम से जमीन ...
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