भू मापी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जमीन के क्षेत्रफल और सीमाओं का निर्धारण करती है। यह प्रक्रिया भूमि विवादों को कम करने, भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भूमि ...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के बाद, जिसमें कहा गया था कि बिना जमाबंदी होल्डिंग कायम किए विक्रेता द्वारा किसी भी जमीन की बिक्री ...
बिहार सरकार ने जमीन की ई-मापी प्रक्रिया को और आसान बनाने का फैसला लिया है। अब रैयत को जमीन की मापी के लिए राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं ...
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जमीन की खरीद-बिक्री यानी रजिस्ट्री के लिए बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम जमाबंदी होने का जो नियम लागू किया गया था, उस पर तत्काल ...
बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। इन विवादों को कम करने और जमीन के लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े कानून बनाए हैं। इनमें ...