भारत में जातिगत जनगणना को मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा पर असर की संभावना
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो 2025 में शुरू होकर 2026 तक पूरी होगी। यह फैसला सुप्रीम ...
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