सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हड़पने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताई है। आज शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि यह न्याय का मजाक है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिली है और कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 11 मई को करेगी।
संपत्ति हड़पने के मामले में
पीठ ने कहा कि वह आजम खान एक को छोड़कर सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं, यह न्याय का मजाक है। खान की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परियोजना के लिए दुश्मन की संपत्ति हड़पने के मामले में खान की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में एक आवेदन जमा किया और नए हलफनामे के माध्यम से कुछ नए तथ्य पेश करने की अनुमति मांगी, जो गुरुवार को दायर किए गए थे।
धन की हेराफेरी करने का आरोप
खान और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर दुश्मन की संपत्ति हड़पने और जनता के करोड़ों रुपये से अधिक के धन की हेराफेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रामपुर के आजम नगर थाने में आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विभाजन के दौरान एक इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान गया था और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत से 13.842 हेक्टेयर के भूखंड पर कब्जा कर लिया।
वर्तमान में सीतापुर जेल
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने फरवरी में उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रचार करने के लिए खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा था। खान द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्य ने कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों को अपनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें जेल में रखा जाए। खान वर्तमान में सीतापुर जेल में कई मामलों में बंद है, जिसमें उनके खिलाफ रामपुर में जमीन हथियाने का मामला भी शामिल है।
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