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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को देश हित में एक क्रांतिकारी कदम करार दिया है। देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। सीएम धामी ने बताया कि 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2025 तक बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल गरीबों, महिलाओं या युवाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों जैसे कल्याणकारी कार्यों के बजाय, फाइव स्टार होटलों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया। उन्होंने कहा, “पहले वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई स्पष्ट कानून या व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण जमीनों पर कब्जे की घटनाएं सामने आती थीं। यह नया कानून ऐसी अनियमितताओं को रोकेगा और सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों का उपयोग समाज के व्यापक हित में हो।”
धामी ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संपत्ति विवादों का निष्पक्ष समाधान करना है। यह बयान उस समय आया है, जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में तीखी राजनीतिक बहस चल रही है।
