पटना से एक बड़ी प्रशासनिक पहल की घोषणा हुई है, जहां बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी विजय कुमार सिंह ने जमीन विवाद (Bihar Land Dispute) और सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदमों का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और इसे लेकर सरकार अब निर्णायक मोड में काम करेगी। इसी के तहत 12 दिसंबर से ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ अभियान की शुरुआत हो रही है। यह राज्यव्यापी कार्यक्रम होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग सीधे अपने विवादों को लेकर विभाग के सामने अपनी बात रख सकेंगे।
विजय कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे खुद दो घंटे तक आम लोगों की समस्याएँ सुनेंगे। उनका मानना है कि बिहार में जमीन विवाद ही सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक है। वर्तमान में करीब 46 लाख आवेदन जमीन विवाद से जुड़े विभाग के पास आए, जिनमें लगभग 12 लाख मामलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे मामलों में होने वाली देरी को अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मियों को समयबद्ध काम करने का निर्देश जारी किया गया है।
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उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जमीन के फर्जी कागजात बनाने वाली माफिया श्रृंखला पर सरकार सख्त निगरानी में है। ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष जांच टीम काम करेगी। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह भी जांच हो रही है कि कहीं किसी पदाधिकारी की मिलीभगत जमीन माफिया या सफेदपोश लोगों के साथ तो नहीं है।
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सरकार ने इस कार्यक्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था भी लागू की है, ताकि किसी भी स्तर पर मनमानी या भ्रष्टाचार की संभावना न बचे। जनकल्याण संवाद के माध्यम से जमीन विवादों की त्वरित सुनवाई, प्रमाणों की जांच और समाधान के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।
विजय कुमार सिंह ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को लेकर सबसे सख्त संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 से एक महा अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत राज्यभर में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह अभियान अब तक चलाए गए किसी भी अभियान से ज्यादा व्यापक और कठोर होगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि बुलडोजर से भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि विभाग उन लोगों को सम्मानित भी करेगा जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी साक्ष्यों सहित विभाग तक पहुंचाएंगे।
