बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के लिए महागठबंधन का घोषणा-पत्र (चुनावी मैनिफेस्टो) आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मैनिफेस्टो के पहले भाग का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए महागठबंधन ने कई वादे किए हैं। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। इसमें पंचायत और निकायों में ईबीसी को 30 फीसदी आरक्षण और एससी-एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के वादे किए गए।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 70 प्रतिशत की गई थी। केंद्र सरकार को तमिलनाडु की तर्ज पर 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेजा गया था। मगर यह मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को आरक्षण चोर बताया। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग पहले कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, जिन्होंने पहली बार समाज को आरक्षण दिया था।
अब अपनी हिस्सेदारी लो.. पटना में ‘अतिपिछड़ा न्याय’ सम्मेलन बोले खरगे-राहुल
तेजस्वी ने ये भी कहा कि, हो सकता है हमलोगों ने आज जो ऐलान किया है उसको भी ये सरकार नकल कर ले। आज नीतीश जी हाई जैक हो रखे हैं, भ्रष्ट अधिकारी नीतीश जी के चेहरे का इस्तेमाल करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं, सरकार बनेगी तो उन अधिकारियों पर कारवाई होगी। यूपी मे पूर्व मंत्री आजम खान पर कितना केस किया गया, बिहार मे एक मंत्री ने एक अति पिछड़ा पत्रकार को पीटा, मीडिया के लोग खामोश रहे। हम गए तब FIR करवाया, उलटे हम पर 200 की ठगी का FIR करवा दिया गया। ज़ब लालू जी नहीं डरे तो हम डरने वाले हैं?
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पटना के एक होटल में आयोजित महागठबंधन के इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा वर्ग के 100 से अधिक नेता जुटे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।
