पटना में बिहार सरकार की सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 के विरोध में चल रहा आमरण अनशन सातवें दिन भी जारी रहा। सभी पीएचडी धारक एवं शोधार्थी संघ, बिहार के बैनर तले गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग सहायक प्राध्यापक पदों पर संविदा के बजाय स्थायी नियुक्ति की है। आंदोलनकारियों ने नई नियमावली में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 43 वर्ष किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
संघ का कहना है कि सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आंदोलनकारियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में तालिका 3-ए लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही शोध प्रकाशन और शिक्षण अनुभव को भी चयन प्रक्रिया में उचित महत्व देने की मांग उठाई गई है। आंदोलनकारियों के अनुसार पीएचडी धारकों के लिए 30 अंकों का प्रावधान भी नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। संघ का कहना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता को चयन प्रक्रिया में पर्याप्त महत्व मिलना जरूरी है।
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संघ ने बिहार में नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना और सेवा समायोजन की मांग भी रखी है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए स्पष्ट सेवा नीति बनाने की मांग की गई है। आंदोलनकारियों ने संविदा आधारित नियुक्ति के बजाय नियमित और स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था करने की मांग दोहराई है। आमरण अनशन के सातवें दिन कुमुद पटेल, अभिषेक मेहता और बिक्कू सिंह प्रधान धरना स्थल पर अनशन पर डटे रहे। संघ की ओर से कहा गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलनकारियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक और महत्वपूर्ण मांग रखी है। संघ चाहता है कि बिहार में स्थानीय निवासी नीति लागू की जाए। साथ ही सहायक प्राध्यापक समेत अन्य नियुक्तियों की प्रक्रिया हर साल तय समय पर पूरी करने की व्यवस्था की जाए।
नियमावली को लेकर जारी यह विरोध बिहार में उच्च शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और अतिथि शिक्षकों की चिंताओं को सामने ला रहा है। एक ओर सरकार की नई नियुक्ति व्यवस्था है। दूसरी ओर आंदोलनकारी आयु सीमा, चयन के मानदंड, शोध और शिक्षण अनुभव तथा स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दों पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गर्दनीबाग में आमरण अनशन सातवें दिन भी जारी है और संघ ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।



















