बिहार की सियासत में बजट सत्र से पहले ही तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सक्रियता और महागठबंधन की संयुक्त रणनीति ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की मौजूदगी को लेकर है, क्योंकि पिछले सत्रों में उनकी अनुपस्थिति विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बनी थी। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या इस बार तेजस्वी यादव पूरे सत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकार को घेर पाएंगे या फिर उनकी उपस्थिति पर सवाल उठते रहेंगे।

बजट सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई राजद विधानमंडल दल की बैठक को विपक्ष की रणनीतिक तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता स्वयं तेजस्वी यादव ने की, जिसमें महागठबंधन के घटक दलों के साथ समन्वय बढ़ाने और सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की योजना तैयार की गई। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष जनता की आवाज बनकर सदन में जाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा।
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हाल के दिनों में राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष कानून-व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नीट छात्रा से जुड़े मामले, कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। बजट पेश होने के बाद आर्थिक प्राथमिकताओं और योजनाओं की समीक्षा के जरिए विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाएगा।
बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों और विधान पार्षदों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बजट सत्र के दौरान सभी सदस्य अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएं। विपक्ष का दावा है कि वह सड़क से लेकर सदन तक सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और तथ्यों के आधार पर सरकार की नीतियों को चुनौती देगा। अब नजर इस बात पर है कि बजट सत्र राजनीतिक बहस का मंच बनेगा या हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप के बीच सीमित रह जाएगा। बिहार की राजनीति में यह सत्र आगामी राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।






















