Bihar Cabinet: बिहार की सियासत और अर्थव्यवस्था के लिहाज से नीतीश कैबिनेट की ताजा बैठक को ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने के रोडमैप पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इसी बैठक में सरकार के बहुप्रतीक्षित विकास एजेंडे सात निश्चय योजना 3.0 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई, जिसे बिहार के अगले चरण के विकास की आधारशिला माना जा रहा है।
कैबिनेट के फैसलों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए कहा कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है और बीते करीब 20 वर्षों में सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय राज्य को विकसित बिहार की दिशा में ले जाने वाला कदम है।
सात निश्चय-3 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सरकारी योजनाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव का समग्र विजन पेश करता है। इसका पहला फोकस राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन पहले ही किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें।
दूसरा बड़ा स्तंभ उद्योग आधारित विकास है। सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने और विश्वस्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करने की मंशा जाहिर की है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करना और नई चीनी मिलों की स्थापना जैसे फैसले राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदल सकते हैं। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया जाना अपने आप में बड़ा संकेत है कि सरकार अब उद्योग और पूंजी निवेश को विकास की धुरी बनाना चाहती है।
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कृषि क्षेत्र को भी सात निश्चय-3 में खास महत्व दिया गया है। चौथे कृषि रोडमैप को 2024 से 2029 तक और तेज गति से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अलग रोडमैप, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा, हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र और हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने की योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा बदलाव करने का संकेत दिया है। अलग उच्च शिक्षा विभाग के गठन के बाद अब पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और नई एजुकेशन सिटी बसाने की तैयारी है। यह कदम बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सात निश्चय-3 में ठोस रोडमैप रखा गया है। प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशियलिटी अस्पताल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना है। दूरदराज के इलाकों में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक जैसी नीतियां लागू की जाएंगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को लेकर सरकार ने मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार का विजन पेश किया है। नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, सोलर एनर्जी को बढ़ावा, नए नियोजित शहर, सस्ते आवास और पर्यटन स्थलों का विकास इस दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म सिटी और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देने की योजना है।
सात निश्चय-3 का अंतिम और सबसे व्यापक लक्ष्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के जरिए Ease of Living को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। सरकार का दावा है कि इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की कतार में खड़ा हो सकेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 9 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी थी और तीन नए विभागों के गठन का फैसला किया गया था। लगातार दो बैठकों में लिए गए ये बड़े फैसले इस बात का संकेत हैं कि नीतीश सरकार अब विकास को लेकर आक्रामक और दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है।
