मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 146 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए।
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बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजकीय प्रोजेक्ट स्कूल, कन्या विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य (प्रिंसिपल) के 2857 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही, पहले से स्वीकृत 1539 रिक्त पदों को प्रत्यर्पित किया गया, जबकि 1318 पदों को मरनशील (अप्रासंगिक) घोषित कर दिया गया।
कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक कड़े फैसले भी लिए गए
नालंदा के तत्कालीन जिला अवर निबंधक नीरज कुमार (वर्तमान में निलंबित) को सेवा से बर्खास्त किया गया।
भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड की तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) मंजू कुमारी को भी बर्खास्त कर दिया गया।
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30 हजार करोड़ की 120 योजनाओं को मंजूरी – बिहार के विकास को नई रफ्तार!
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को अब जमीनी हकीकत में बदला जा रहा है। कैबिनेट बैठक में दक्षिण बिहार की 120 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन पर कुल 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले उत्तर बिहार की 187 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है। यानी, अब तक कुल 50 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
