पटना में शुक्रवार को सहकारिता विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक में बिहार सरकार ने सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री Ram Kripal Yadav ने की। बैठक में बिहार राज्य सहकारी बैंक और सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा हुई। इस दौरान महिलाओं के लिए “नारी समृद्धि योजना” और “नारी शक्ति स्वरोजगार योजना” की शुरुआत की गई। सरकार ने साफ किया कि अब किसानों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही बढ़ते एनपीए पर सख्त कार्रवाई और पैक्स के जरिए KCC ऋण वितरण बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया।
बैठक में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, ऋण वितरण, वसूली और नई बैंकिंग सेवाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी बैंकों की भूमिका सबसे अहम है। इसी कारण अब बैंकों को केवल पारंपरिक कामकाज तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उन्हें व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।
सरकारी विभागों में डीजल-पेट्रोल वाहनों की जगह चलाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन… बिहार सरकार का बड़ा फैसला
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई “नारी समृद्धि योजना” को बैंकिंग सेक्टर में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाएं सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकेंगी। वहीं “नारी शक्ति स्वरोजगार योजना” के जरिए महिला उद्यमियों को ब्याज दर में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर है।
बैठक में स्वयं सहायता समूहों यानी SHG और संयुक्त देयता समूहों यानी JLG को आसान ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समूहों को बैंकिंग सहायता देने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नई शाखाएं खोलने और बैंकिंग सेवाओं को गांव तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
सम्राट सरकार के 30 दिन… 7 बड़े फैसले और साफ संदेश !
सहकारी बैंकों में बढ़ते NPA को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने साफ कहा कि ऋण वसूली में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाए। जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। बैंक ऋण लेकर फरार होने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और विशेष वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
किसानों को राहत देने के लिए पैक्स के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC ऋण वितरण बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसानों तक सस्ती दरों पर ऋण पहुंचे। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को गांव स्तर तक सक्रिय बनाने की योजना तैयार की जा रही है।
बैठक में गोल्ड लोन और बैंक बीमा योजनाओं के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।
अचानक JDU ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार… पार्टी पदाधिकारियों से मुलाक़ात कर दिए निर्देश
सरकार अब सहकारी बैंकों में तकनीकी सुधार को भी तेजी से लागू करना चाहती है। CBS अपग्रेडेशन के बाद IFSC, मोबाइल बैंकिंग और IMPS जैसी डिजिटल सेवाएं जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। इससे ग्रामीण ग्राहकों को भी डिजिटल बैंकिंग का लाभ मिल सकेगा।
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव Dharmendra Singh, अपर सचिव Abhay Kumar Singh, बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक Manoj Kumar Singh और बैंक अध्यक्ष Ramesh Chandra Chaubey समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।



















