बिहार (Bihar election 2025) में राजनीतिक हलचल अब और तेज हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट के जारी होते ही यह साफ हो गया है कि राज्य में किसी भी समय चुनावी बिगुल बज सकता है। बुधवार को छुट्टी होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई, जिसने चुनावी माहौल को और गरमा दिया। इस बैठक की अध्यक्षता वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन भी शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि आयोग अगले सप्ताह तक बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना था। इसमें मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्थाओं तथा मतदाता सहभागिता बढ़ाने की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। आयोग ने साफ संकेत दिया है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक और निगरानी तंत्र का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।
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वहीं, कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर भी योजना बनाई गई। आयोग ने आर्म्स रिकवरी, अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी, शराब और नकदी की जब्ती तथा अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि बिहार पुलिस हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा प्रबंधों में कोई चूक न होने दे।
मतदान केंद्रों की सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया गया। आयोग ने निर्देश दिया कि हर बूथ पर बिजली, रैंप, शौचालय, फर्नीचर और संकेतक जैसे न्यूनतम इंतज़ाम पूरे किए जाएं। खासकर 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके।
बैठक में राजनीतिक दलों की सक्रिय और पारदर्शी भागीदारी पर भी बल दिया गया। साथ ही, मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और अफवाहों पर कड़ा नियंत्रण करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।






















