बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। लगातार कई योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने सीएम महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा अवसर मिलेगा। योजना के अंतर्गत सितंबर माह से आवेदन लिए जाएंगे और पहला किस्त 10 हजार रुपये सीधा लाभार्थियों के खाते में डाला जाएगा। यह सहायता राशि किस्तों में बढ़ते हुए 2 लाख रुपये तक दी जाएगी।
सम्राट चौधरी ने बताया कि इस योजना का लाभ परिवार की एक महिला को दिया जाएगा और इसका उद्देश्य बिहार की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वर्तमान में 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़ी हैं और अब इस योजना से उन्हें नए अवसर मिलेंगे।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे “ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय” बताते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां INDIA गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का अपमान करने में व्यस्त हैं, वहीं नीतीश कुमार बिहार की माताओं-बहनों को सम्मान और खुशहाली देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बदलने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत करेगी।
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वहीं मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले बीस वर्षों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। 2006 में जीविका समूहों की शुरुआत विश्व बैंक की मदद से की गई थी, जिसने आज लाखों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। वहीं 2016 में लागू शराबबंदी कानून में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। छात्राओं को दी जाने वाली मदद, पेंशन में बढ़ोतरी और पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बनाने जैसे फैसले भी महिलाओं की भागीदारी से जुड़े रहे हैं।
सरकार का कहना है कि योजना का क्रियान्वयन जीविका संगठन और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार भी विकसित किए जाएंगे, ताकि उन्हें मार्केट तक सीधी पहुंच मिल सके।
