भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने तेजस्वी यादव के बेड रेस्ट वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये राजनीतिक द्वेष में अंधे और सत्ता जाने बौखलाए जंगलराज के युवराज हैं। जो करोड़ों भारतीयों के प्रिय प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट न हो।
विप्लव ने तेजस्वी को आइना दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दस वर्षों में करोड़ों भारतीयों को बेड रेस्ट की नौबत में जाने से बचाया है। यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में स्वास्थ्य पर खर्च में 228% वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत महज एक योजना का नाम या नारा मात्र नहीं है। अपितु मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मजबूत किया है।
वर्ष 2013 में भारत सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च GDP का 1.15% था, जो लगभग 1,042 रुपये प्रति व्यक्ति (लगभग 62 अमेरिकी डॉलर) के बराबर था। वहीं, 2024 में यह बढ़कर GDP का 2.35% हो गया, जो कि प्रति व्यक्ति 3,422 रुपये के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि 2013 की तुलना में 2024 में स्वास्थ्य पर खर्च में लगभग 228.6% की वृद्धि हुई है।
विप्लव ने कहा कि विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव उल्लेखनीय है। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, जो पहले या तो महंगे ईलाज के कारण स्वास्थ्य लाभ से वंचित थे या फिर ईलाज कराते कराते गरीबी के दलदल में फंस जाते थे।
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आयुष्मान भारत के माध्यम से लगभग 12 करोड़ परिवारों के औसतन 60 करोड़ लोगों यानी देश की लगभग आधी आबादी को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली है । जनवरी 2024 तक, इस योजना के अंतर्गत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, और 6.2 करोड़ मुफ्त अस्पताल भर्ती के माध्यम से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों ने 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। साथ ही मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में सभी जाति वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान कवर देने की घोषणा भी को है।
विप्लव ने कहा ये आंकड़े और नीतियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी सरकार किस प्रकार से जन कल्याण और गरीबों के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को एक स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनाना है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में सभी भारतवासियों के लिए जरूरी सुविधाओं की पूर्ति करते हुए संतुष्टिकरण की राजनीति को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है।
