केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार के पहले आम बजट में बिहार को कुछ खास सौगात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह अपने बजट में जेडीयू और बिहार का खास ख्याल रखेंगी। जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, लेकिन बजट में कुछ शहरों में एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार बिहार में एम्स और थर्मल प्लांट की स्थापना पर भी विचार कर रही है।
जेडीयू ने पिछले दिनों बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, थर्मल प्लांट की स्थापना, नौ नए एयरपोर्ट, चार मेट्रो लाइन और सात नए मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। इसके साथ ही 20 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से फंड देने की भी मांग की गई थी। खबरों के मुताबिक आधा दर्जन नए एयरपोर्ट, दो शहरों में मेट्रो और चार से पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनने की बात चल रही है। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा और थर्मल प्लांट की स्थापना पर बाद में विचार किया जाएगा।
जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आम बजट में बिहार का खास ख्याल पार्टी के दबाव की रणनीति के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से रखा गया है। राज्य की सत्ता में बीजेपी भी भागीदार है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी राज्य को प्राथमिकता मिलना तय है। नीति आयोग और दूसरी आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का खास ख्याल रखना जरूरी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले कई सालों से अहम राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बनी हुई है