रांची: केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाये को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इसे लेकर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार का झारखंड पर बकाया कुछ दिनों में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ हो जाएगा। झारखंड वित्त विभाग इसका ब्योरा तैयार करने में लगा है। इसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर दी जाएगी।
ये बातें उन्होंने शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में पेशी के बाद कही है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में किसी मामले में पेश होने आयी थी। कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।
समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं यहां पर चलायी जा रही है उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है। वहीं कोयले की रायल्टी को लेकर मंत्री ने कहा कि पहले से ही कोयले की रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपये बाकी है। हाल के दिन में अलग‐अलग विभाग के करोड़ों का बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल‐जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है।
इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री ने इस बकाए को लेकर आंदोलन की चेतावन देते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और अपना हक पाने की लिए हमें आंदोलन करना भी आता है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जनता को बैठ-बिठाये रुपये दिये जाने की निंदा के बाबत उन्होंने कहा कि इस ऑडर को वह अब तक नहीं देख पायी है. इतना जरूर कहूंगी कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपये देने की बात कहता है, तो यह गलत है. कबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है.
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