दिल्ली: केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट मीटिंग में पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार, झारखंड के झरिया कोयला खदानों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान और आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का रीजनल ऑफिस स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है।
आज कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए पारित किए गए। दूसरा झरिया (झारखंड) भूमिगत आग का बहुत पुराना मुद्दा है। इसके लिए 5940 करोड़ रुपए का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर किया गया। तीसरा, आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा।
पुणे मेट्रो लाइन 2 का विस्तार
कैबिनेट ने पुणे मेट्रो की लाइन 2 के विस्तार को मंजूरी दी है। यह विस्तार वानाज से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली तक होगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹3,626 करोड़ आंकी गई है। इस विस्तार से पुणे के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और शहर के विभिन्न हिस्सों में मेट्रो सेवा का दायरा बढ़ेगा।
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झरिया कोयला खदानों पर फैसला
झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला खदानों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत खदानों में लगी आग को बुझाने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ₹5,940 करोड़ का निवेश किया जाएगा। प्राथमिकता उन इलाकों को दी जाएगी जहां इंसानी जीवन को तत्काल खतरा है।
आगरा में आलू केंद्र का रीजनल ऑफिस
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (International Potato Center) का रीजनल ऑफिस स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। सरकार इस आलू केंद्र पर 111.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे आलू किसानों को फायदा होगा।
