आम बजट 2025 में व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने लोन गारंटी लिमिट बढ़ाने, टैक्स सरचार्ज हटाने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने और कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। इन घोषणाओं से व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय मजबूती और नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
बजट 2025 में व्यापारियों और MSME के लिए 10 बड़े ऐलान:
- MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे और मझोले व्यापारियों को आसान कर्ज मिल सकेगा।
- सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
- 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे, अब देश में केवल 8 टैरिफ रेट ही लागू रहेंगे, जिससे टैक्स प्रणाली सरल होगी।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) टियर-2 शहरों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का वैश्विक हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना लाई जाएगी, जिससे स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- पहले साल 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे कारोबारियों को कर्ज मिलना आसान होगा।
- शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30 हजार रुपये कर दी गई है, जिससे रेहड़ी-पटरी व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
सरकार का दावा: व्यापार और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से व्यापार जगत को मजबूती मिलेगी और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। खासकर MSME सेक्टर को आसान लोन मिलने, लेदर स्कीम से रोजगार बढ़ने और खिलौना उद्योग को प्रमोट करने से देश के व्यापारिक परिदृश्य में सुधार होगा।
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