नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन भी रखा गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस दौरान पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया कोल्फील्ड में पुनर्वास और आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी दी गई।
- पुणे मेट्रो विस्तार: इसके लिए 3,626 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- झरिया कोल्फील्ड पुनर्वास: झारखंड के झरिया में भूमिगत आग के मुद्दे के समाधान के लिए संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी, जिसमें 5,940 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- आगरा पोटैटो सेंटर: आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र के लिए 111.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
बैठक में 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस काले दिन ने संविधान को कुचला था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ‘संविधान हत्या दिवस’ के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक बताया और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों, ज्यादातर पर्यटकों, की मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने इससे पहले मंगलवार को सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी थी। यह कदम 2019 के पुलवामा हमले के बाद बाला कोट हवाई हमलों की याद दिलाता है, जहां सुरक्षा समिति ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर रणनीति अपनाई थी।
इस बीच, भारत ने ईरान में फंसे अपने 10,000 से अधिक छात्रों, जिनमें जम्मू-कश्मीर के कई युवा शामिल हैं, को तेल अवीव-तेहरान संघर्ष के बीच निकालने की योजना बनाई है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद भूमि सीमाओं के माध्यम से निकासी की अनुमति दी है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाता है।
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यह बैठक न केवल घरेलू विकास पर केंद्रित रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संकटों से निपटने में पीएम मोदी की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करती है।
