बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया जब वामदल के विधायक अजय कुमार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी बन गए हैं, उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? अजय कुमार ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया कि जब सरकार ने यह मान लिया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक अब सरकारी कर्मी हैं, तो उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि इनके लिए अलग पे मैट्रिक्स क्यों लागू किया गया है, जबकि इनकी स्थिति अब सरकारी कर्मी जैसी है?
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इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके मामले को वित्त विभाग के पास भेजा गया था। उन्होंने बताया कि वहां से इन शिक्षकों के लिए नया पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है, लेकिन इन्हें सातवें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी और उसके बाद एक फिटमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन शिक्षकों के लिए सिफारिशें करेगी, लेकिन बिहार में वित्त विभाग ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेता है।
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इस पर सवाल उठाने वाले विधायक अजय कुमार ने फिर से अपनी बात रखी और कहा कि जब सरकार ने इन्हें सरकारी कर्मी घोषित किया है, तो इन्हें सरकारी कर्मियों के तर्ज पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस दौरान विधानसभा में एक और अहम मुद्दा उठाया गया, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकेत्तर कर्मियों की बहाली से संबंधित था। भाजपा विधायक अरूण शंकर प्रसाद ने यह सवाल पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में जवाब दिया कि मई महीने में TRE-4 की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पहले हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं निकलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने इस बारे में नई व्यवस्था बनाई है।
