राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नोटिस जारी किया कर जवाब मांगा है। यह नोटिस पश्चिम चंपारण जिले में मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़े 150 बच्चों के मामले को लेकर है। इस मामले को लेकर आयोग ने अपने लेटर में लिखा है कि इस मामले में अधिकारियों के स्तर पर चूक हुई है। इसलिए सरकार आयोग के पत्र का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले से अवगत कराए। इसके लिए आयोग ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह का समय दिया है।
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“भविष्य में इस प्रकार की घटना दुहराई नहीं जाएगी“
आयोग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि अगर मिडिया में प्रकाशित खबर सही है तो फिर यह पूरा मामला बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन का है। इसमें निश्चित रूप से लापरवाही हुई है। बच्चों के लिए खाना ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया और ना ही सही से छात्रों को परोसा गया। जिसकी वजह से स्कूल के अधिकतर बच्चे बिमार हो गए। स्कूल के अधिकारियों की ओर से भी निरीक्षण में चूक हुई है। अब सरकार इस मामले में अपनी रिपोर्ट दें। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि – सरकार अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दुहराई नहीं जाएगी।
इसके साथ ही इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। साथ ही यह भी जानकारी दें कि विद्यालय विशेष द्वारा सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में किसी तरह की कोताही तो नहीं हो रही है। और इस घटना के लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है।
