महामारी की मार झेल चुके बिहार का बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद इस बार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट शेरोन शायरी के साथ पेश किया। इस साल पेश हो रहे बजट का आकार ढाई लाख करोड़ से थोड़ा कम है। हालांकि बीते शुक्रवार को बिहार विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया चुका है। इस सर्वेक्षण में बिहार सरकार हुड ही पीठ थपथपा रही है। वहीं विपक्षी पार्टी सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाये हैं।
बिहार सरकार ने वर्ष 2020 से वैश्विक महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया। इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मिल कर जनता के लिए लाभकारी योजना का क्रियान्वयन किया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 9.7 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान
- तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला रा
- 2022-23 में एक लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण
- सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65 प्रतिशत खर्च होगा
- बजट में सरकार का छह सूत्र पर विशेष फोकस
- एसटी/एससी को योजना का लाभ
- राज्य के वंचित वर्ग को प्राथमिकता
- महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान हो रहा है
- सिमित संसाधनों में भी राज्य का विकास जारी
आर्थिक मंदी के बावजूद
बिहार सरकार ने वर्ष 2020 से वैश्विक महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया। इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मिल कर जनता के लिए लाभकारी योजना का क्रियान्वयन किया है।
आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट टू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात निश्चय के अन्तर्गत कुल 5000.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसका विवरण यहां दिया गया है :-
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- युवा शक्ति- बिहार की प्रगति-
सात निश्वय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये है । इसके अन्तर्गत कुल 1153.00 करोड़ रुपये का प्रावधान गया है।
2. सशक्त महिला, सक्षम महिला:-
उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
3. हर खेत तक सिंचाई का पानीः-
हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 60000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव:-
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।
5. स्वच्छ शहर-विकसित शहरः-
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
6. सुलभ सम्पर्कताः-
राज्य में आवागमन को सर्व-सुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
7. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा:-
राज्य सरकार गाँव-गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु वर्ष 2022-23 में कुल 500.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।
