कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम आरक्षण पर देश में लंबे समय से डिबेट चल रही है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह कदम राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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वहीं कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम समुदाय(के ठेकेदारों) के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। नौकरी में तो समझ आता था लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को एक नया आयाम दिया जा रहा है। बार-बार हारने के बावजूद इनके(विपक्ष) हालात नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से और भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से हम यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि यह सब राहुल गांधी के इशारे से हो रहा है।
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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल (शुक्रवार) देश ने शांति के साथ होली मनाई। हिंदू और मुस्लिम ने एक नई एकता का परिचय दिया। ठीक उसी समय वोट बैंक राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। लेकिन छोटी-छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। आप देख लीजिए तीन तलाक, राम मंदिर समेत तमाम चीजों का पार्टियां विरोध करती थीं लेकिन देश में बदलाव दिखाई दिया। बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये रिजर्वेशन राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सिद्धारमैया खुद से नहीं कर सकते। वोट बैंक की राजनीति को राहुल गांधी लीड करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नए साल पर भी वियतनाम, होली पर भी वियतनाम.. 22 दिन दिए गए, इतना तो रायबरेली में भी नहीं रहे। अब वो विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया है?
रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा है, इतनी बार हारे हैं, कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन न समझते हैं ना संभालते हैं। इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का कितना बड़ा ग्रिप है। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आंध्र प्रदेश में चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया था,धार्मिक आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में मान्य नहीं है, सीधा गर्वमेंट कांट्रैक्ट में आरक्षण देंगे तो असंवैधानिक है।
