देशभर के करोड़ों किसानों को दीवाली के इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अभी जारी नहीं किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह भुगतान अब नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में जमा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इसकी घोषणा चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कर सकती है, जिससे किसानों को तत्काल राहत मिल सके।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों (प्रत्येक 2,000 रुपये) में दी जाती है। पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपये का लाभ मिला। अब तक योजना के माध्यम से 3.69 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता वितरित हो चुकी है। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इन राज्यों में लाखों किसानों के खाते पहले ही अपडेट हो चुके हैं।
बाकी राज्यों के किसान अब इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार बिहार चुनाव के पहले चरण (अक्टूबर अंत या नवंबर शुरुआत) से ठीक पहले बड़ी घोषणा कर सकती है, ताकि किसानों का असंतोष न बढ़े। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “तकनीकी सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूर्ण वितरण संभव है। नवंबर के पहले सप्ताह तक सभी पात्र किसानों को लाभ मिल जाएगा।
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