रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया. इसके बाद सदन गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण भी हुआ। अपने अभिभाषण में कहा कि कई सदस्य पुराने हैं जबकि कई नये चेहरे भी चुनकर आये हैं। इस तरह से सदन में अनुभवी और नये चेहरों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। विधानसभा की आदर्श परंपरा और कीर्ति को मिलकर आगे बढ़ाना है।
इस दौरान सदन में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और कैबिनेट सहयोगियों के अलावा पक्ष, विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायक भी उपस्थित थे। इस दौरान कहा गया कि केंद्र एवं उसकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का एक लाख 36 हजार करोड़ का बकाया है, इसको वापस लाने को राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। हो, मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी। आदिवासी, मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनाकर तीसरे- चौथे श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
सहारा इंडिया के पीड़ितों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी। पांचवीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27%, एसटी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक तथा सरना-आदिवासी धर्म कोड को पारित किया था जो फिलहाल गृह मंत्रालय के पास लंबित है. केंद्र से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
सभी जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ ही एक-एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा. फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए तीन बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन 350 रुपए मिल सके, इसके लिए सरकार अपनी निधि से सहयोग करेगी। राज्य की नदियों, डैम के पानी का सदुपयोग करने को लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढाते हुए 10,000 करोड रुपए की योजना प्रारंभ की जाएगी।
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किस मद में कितनी राशि का किया गया है प्रावधान
विभाग/ प्रभाग राशि( लाख में)
महिला बाल विकास 639055.83
प्राथमिक शिक्षा 27280.18
माध्यमिक शिक्षा 30189.57
आवास प्रभाग 1.00
पंचायती राज 2516.35
ग्रामीण कार्य 2.66
डेयरी प्रभाग 29.34
कला संस्कृति 1924.25
एसटी-एससी पिछड़ा वर्ग 5238.13
जल संसाधन 6869.30
नगर विकास 143.25
परिवहन 0.01
पर्यटन 114.95
सूचना प्रौद्योगिकी 36.76
कृषि प्रभाग 44.54
पशुपालन प्रभाग 509.10
मंत्रिमंडल सचिवालय 6137.14
राज्यपाल सचिवालय 13.00
मंत्रिमंडल निर्वाचन 12311.00
मंत्रिमंडल निगरानी 32.90
नागर विमानन 2.00
सहकारिता 25006.41
ऊर्जा 257792.21
उत्पाद 66.70
वित्त विभाग 5865.42
ब्याज संदाय 11260.27
ऋण वापसी 1700.00
वित्त अंकेक्षण 4.13
वाणिज्यकर 391.00
खाद्य आपूर्ति 24.65
वन विभाग 168.15
स्वास्थ्य 14443.13
गृह कारा 44596.40
उद्योग 1482.69
सूचना जनसंपर्क 8027.06
सांस्थिक वित्त 11.16
श्रम विभाग 158.93
विधि 56.95
अल्पसंख्यक कल्याण 44.02
हाईकोर्ट 3739.00
खान विभाग 1.02
संसदीय कार्य प्रभाग 12.00
विधानसभा 1.00
जेपीएससी 3540.10
योजना विकास 55.00
पेयजल 3445.50
निबंधन 26.00
आपदा प्रबंधन 16640.30
राजस्व भूमि सुधार 315.47
पथ विभाग 17015.00
ग्रामीण विकास 19428.99
तकनीकी शिक्षा 1952
स्कूली शिक्षा 22.20
