Bihar Land Survey : अगर आपकी जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं हुई है, तो आपके पास इसे सुधारने का आखिरी मौका है! बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस काम के लिए 15 मार्च की अंतिम तिथि तय की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और डिजिटल रिकॉर्ड को सटीक बनाने के लिए सरकार ने 11 फरवरी से विशेष शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में जमाबंदी डिजिटाइजेशन और उसमें मौजूद त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है।
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अगर आपकी जमीन की जमाबंदी डिजिटाइज्ड नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो भविष्य में आपको खरीद-बिक्री, नामांतरण, दाखिल-खारिज और लोन जैसी प्रक्रियाओं में दिक्कतें हो सकती हैं। राजस्व विभाग ने सभी डीएम और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करें। डीसीएलआर को शिविरों का भौतिक निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया है।
15 मार्च के बाद क्या होगा?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 मार्च के बाद इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, अगर किसी की जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई या उसमें त्रुटि रह गई, तो वह भविष्य में किसी भी सरकारी काम के लिए मान्य नहीं होगी। जमाबंदी रसीद के बिना जमीन की बिक्री-पत्र तैयार नहीं होगा। नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया में दिक्कत आएगी। बैंक से जमीन पर लोन लेना मुश्किल होगा।
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